रुस, चीन र इरानका नेताहरू एससीओ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुँदै
रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसहित इरान र भारतका नेताहरू सोमबार किर्गिस्तान जाने भएका छन् । उनीहरू पश्चिमी प्रभावको प्रति–सन्तुलनका रूपमा हेरिएको साङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससीओ) को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् ।
एससीओको २५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजना हुने दुईदिने सम्मेलनमा करिब एक दर्जन राष्ट्रप्रमुख सहभागी हुनेछन् । समूहमा रुस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इरान, मध्य एसियाका चार राष्ट्र तथा रुसको सहयोगी बेलारुस सदस्य छन् ।
पुटिन र सीले बहुध्रुवीय विश्वको आफ्नो अवधारणा अघि बढाउन तथा पश्चिमविरुद्ध साझा धारणा प्रस्तुत गर्न एससीओका बैठकलाई प्रयोग गर्दै आएका छन् । इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियन र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफसहित पुटिन, सी र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी किर्गिस्तानका राष्ट्रपति सादिर जापारोभको अध्यक्षतामा हुने पूर्ण बैठकमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ ।
क्रेमलिनका प्रवक्ता युरी उसाकोभका अनुसार पुटिनले पेजेस्कियन र सीसहित अन्य नेतासँग छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय वार्ता गर्नुहुनेछ ।
युक्रेन युद्धका क्रममा रुस र इरानबीच सैन्य तथा आर्थिक सम्बन्ध थप सुदृढ भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने मस्को र बेइजिङलाई इरानलाई हतियार उपलब्ध नगराउन चेतावनी दिँदै आउनुभएको छ ।
पुटिन र पेजेस्कियनबीचको भेट अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर निकाय (सीआईए) का निर्देशक जोन र्याटक्लिफको मस्को भ्रमणको केही दिनपछि हुन लागेको हो । अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले उक्त भ्रमणमा युक्रेन र इरानका विषयमा रुसी अधिकारीसँग छलफल भएको हुनसक्ने जनाएका छन् ।
युद्ध र व्यापार तनावबीच सम्मेलन
एससीओले सुरुआतमा आर्थिक तथा क्षेत्रीय सहकार्यमा ध्यान केन्द्रित गरे पनि पछिल्ला वर्षमा रुस र चीनको नेतृत्वमा यसको राजनीतिक महत्व बढेको छ । समूहमा १० सदस्य राष्ट्रका अतिरिक्त टर्की, साउदी अरेबिया र कतारसहित १५ संवाद साझेदार तथा अफगानिस्तान र मङ्गोलिया दुई पर्यवेक्षक राष्ट्र छन् ।
एससीओको संस्थापक घोषणापत्रले समूहलाई ‘अन्य राज्यविरुद्ध निर्देशित गठबन्धन होइन’ भनेको छ । यद्यपि, पुटिन र सीले शिखर सम्मेलनमा पटकपटक पश्चिमा मुलुकको आलोचना गर्दै आएका छन् ।
यसपटकको सम्मेलन पनि एससीओका केही सदस्य युक्रेन र इरानसँग सम्बन्धित युद्ध तथा अमेरिका र चीनबीचको व्यापार तनावमा रहेका बेला हुँदैछ ।
अमेरिकाले यसै महिना इरानका व्यापारिक साझेदारमाथि सुन, प्रविधि, डिजिटल सम्पत्ति, उड्डयन तथा समुद्री यातायातलगायत क्षेत्रमा थप प्रतिबन्ध लगाएको छ । वासिङ्टनले इरानका सहयोगीमाथि समेत प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएको छ ।
इरानी तेलको प्रमुख आयातकर्ता चीनले आफ्नो हितको दृढतापूर्वक रक्षा गर्ने बताएको छ । सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि दशकौँदेखि प्रतिबन्ध सामना गर्दै आएको इरानले आर्थिक दबाबका कारण आफू नझुक्ने बताउँदै आएको छ । यद्यपि, राष्ट्रपति पेजेस्कियनले मुलुकले आर्थिक कठिनाइ सामना गरिरहेको स्वीकार गर्नुभएको छ ।
सन् २०२३ मा एससीओको सदस्य बनेको इरानले सङ्गठनमा आफ्नो सहभागिताले अमेरिकी तथा युरोपेली प्रतिबन्धबाट बच्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विज्ञ मोहम्मद हसन नजमीले बताउनुभयो । यद्यपि, सङ्कटका बेला यस्ता गठबन्धनले इरानका समस्या समाधान गर्न सीमित मात्र सहयोग गरेको उहाँको भनाइ छ ।
एससीओले विश्वको करिब ४० प्रतिशत जनसङ्ख्या र विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गर्छ । तर सदस्य राष्ट्रहरूबीच विभिन्न विषयमा मतभेद छन् । रुस र चीनबीच मध्य एसियामा प्रभाव विस्तार गर्ने प्रतिस्पर्धा छ भने चीनको भारत र पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध पनि कहिलेकाहीँ तनावपूर्ण हुने गरेको छ ।
