न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौँ, १३ भदौः बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट सङ्कलन गरिएका तर पहिचान गर्न नसकिएका शवको व्यवस्थापन सुरु गरेको छ । ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३’ बमोजिम ती शव जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्न थालिएको हो ।

    शवको डिएनएलगायत अन्य पहिचान सहयोग गर्ने आधारहरू सुरक्षित राखेर मात्रै सरकारले शवलाई जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्न लागेको हो । पछि आफन्त/परिवारसँग डिएनए ‘म्याच’ गराइ ती शव अन्त्येष्टिका लागि जिम्मा लगाइनेछ । निर्देशिकामा भविष्यमा हकवाला पहिचान भएमा गाडिएको शव वा मानव अङ्ग उत्खनन गरी सम्मानपूर्वक परिवारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

    यद्यपि सरकारको यो कार्यलाई लिएर भ्रम सृजना गर्ने प्रयास भइरहेको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले शव जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्दा निर्देशिका पालना गरेका छौँ, त्यति मात्रै होइन वैज्ञानिक प्रक्रियासमेत पूरा गरेका छौँ । त्यसैले यस विषयलाई लिएर जनमानसमा भ्रम नफैलाउन आग्रह गर्दछौँ ।”

    शव लामो समयसम्म अलपत्र पर्दा जनस्वास्थ्यमा असरपर्ने जोखिम बढेको थियो । त्यसकारणले पनि शवको जमिनमुनि व्यवस्थापन अत्यावश्यक भएको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका जनस्वास्थ्यविद् डा अमृत पोखरेलको भनाइ छ ।

    “शव लामो समयसम्म व्यवस्थापन नगरी राख्दा वातावरणीय तथा स्वास्थ्य जोखिम बढ्दै जाने भएकाले वैज्ञानिक विधिबाट व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक हुन्छ । पहिचान नभएका शव तथा मानव अङ्गको डिएनए नमुना सङ्कलन गरी सुरक्षित राख्दै जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्नु वैज्ञानिक र जिम्मेवार कदम हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
 
शव आफन्तले कसरी पहिचान गर्ने ?

    पहिचान नभएका शव गाडिएपछि आफन्तले कहिल्यै पहिचान गर्न नसक्ने भन्ने होइन । सरकारले प्रत्येक शवको डिएनए नमुना सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गरेको छ । 

    त्यसैगरी, प्रत्येक शवलाई छुट्टै र विशिष्ट सङ्केत नम्बर दिइनेछ । शवको विवरण, सङ्केत नम्बर र डिएनए नमुनासहितको अभिलेख सुरक्षित राखिने भएकाले भविष्यमा कसैले आफ्नो आफन्त भएको दाबी गरेमा वैज्ञानिक परीक्षणमार्फत पहिचान गर्न सकिनेछ । अर्थात्, शवलाई जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिए पनि पहिचानका लागि आवश्यक वैज्ञानिक प्रमाण सुरक्षित रहनेछ ।

पहिचान खुलेपछि शव निकाल्न मिल्छ ?

    ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३’ ले भविष्यमा हकवाला पहिचान भएमा गाडिएको शव वा मानव अङ्ग उत्खनन गरी सम्मानपूर्वक परिवारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संशोधित निर्देशिकाले विपद्का कारण मृत्यु भएको पुष्टि भएपछि पहिचानका लागि आवश्यक परीक्षण गर्ने प्रक्रियालाई पनि सहज बनाएको छ ।
---