न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

चितवनमा विपत्तिले बगाएर ल्याएका शवमाथि उठेको कठोर प्रश्न : मृत्युको पनि नागरिकता हुन्छ, राज्यको जिम्मेवारी मृत्युको ढोकासम्म पुग्छ

काठमाडौं । प्राकृतिक विपत्तिले मान्छेको घर बगाउँछ, परिवार बिछोडाउँछ, सपनाहरू चुँडाउँछ। तर जब विपत्तिले ज्यान गुमाएका नागरिकको पहिचानसमेत बगाएर लैजान्छ, त्यहाँ प्रश्न केवल प्रकृतिको रहँदैन—राज्यको पनि बन्छ।

चितवनमा प्राकृतिक विपत्तिका कारण बगाएर ल्याइएका सयौँ शवमध्ये अधिकांशको पहिचान हुन नसक्नु र शव राख्ने ठाउँको अभावमा केही दिनमै जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनु सामान्य प्रशासनिक समस्या होइन। यो राज्यको विपद् व्यवस्थापन क्षमता, मानवीय संवेदना, वैज्ञानिक तयारी र मृतकमाथिको अन्तिम दायित्वको कठोर परीक्षा हो।
सबैभन्दा पहिले एउटा कुरा राज्यले स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ—
यी शव बेवारिसे होइनन्।
उनीहरू कसैका बाबु हुन्।
कसैकी आमा हुन्।
कसैका छोरा हुन्।
कसैकी छोरी हुन्।
कसैका श्रीमान् वा श्रीमती हुन्।
कसैका दाजु, भाइ, दिदी वा बहिनी हुन्।
कुनै घरको आँगनमा उनीहरूको प्रतीक्षा भइरहेको हुन सक्छ। कुनै आमाको आँखा अझै बाटोमा अडिएको हुन सक्छ। कुनै वृद्ध बाबुले ढोकातिर हेर्दै छोरा फर्कने आशा गरिरहेका हुन सक्छन्। कुनै बालकले ‘बाबा कहिले आउनुहुन्छ?’ भनेर प्रश्न गरिरहेको हुन सक्छ।
त्यसैले सनाखत हुन नसकेको शव र बेवारिसे मानिस एउटै कुरा होइन।
शवको पहिचान नहुनु राज्यको असफलता हुन सक्छ; मृतक बेवारिसे हुनु होइन।

राज्यको भाषामा पनि संवेदना चाहिन्छ
विपत्तिपछि प्रशासनिक अभिलेखमा ‘बेवारिसे शव’ लेखिन सक्छ। तर राज्यको भाषा कानुनी र प्रशासनिक मात्र होइन, मानवीय पनि हुनुपर्छ।
‘बेवारिसे’ शब्दले एउटा जीवित इतिहास बोकेको नागरिकलाई नामविहीन बनाइदिन सक्छ। जसको नागरिकता थियो, परिवार थियो, सम्बन्ध थियो, परिचय थियो, उसको मृत्यु भएपछि अचानक ऊ ‘बेवारिसे’ कसरी हुन सक्छ?
राज्यसँग नागरिकको नागरिकता प्रमाणपत्र हुन्छ, तर मृत्यु भएपछि उसको परिचय प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यकै हुन्छ।
विपत्तिले शरीर चिन्न नसकिने बनाउन सक्छ। अनुहार मेटाउन सक्छ। कपडा छुटाउन सक्छ। नदीले शरीरलाई सयौँ किलोमिटर तल पुर्‍याउन सक्छ। तर राज्यसँग प्रविधि छ, अभिलेख छ, प्रहरी संयन्त्र छ, फरेन्सिक क्षमता छ, DNA परीक्षणको प्रविधि छ।
त्यसैले प्रश्न उठ्छ—
प्रकृतिले प्रमाण मेटायो कि हाम्रो तयारीले प्रमाण जोगाउन सकेन?
शव व्यवस्थापन र शव विस्मरण फरक कुरा हुन्
सयौँ शव एकैपटक आउँदा शवगृह भरिनु स्वाभाविक हो। अस्थायी संरचनाको क्षमता सीमित हुन सक्छ। लामो समय शव राख्दा स्वास्थ्य तथा संक्रमणको जोखिम पनि हुन सक्छ।
यी वास्तविकता हुन्।
तर अर्को वास्तविकता पनि छ—बाध्यता संवेदनाको अन्त्य होइन।
शव व्यवस्थापन गर्नैपर्छ। स्वास्थ्य जोखिम रोक्नैपर्छ। तर व्यवस्थापनको अर्थ पहिचान मेटाउनु होइन।
यदि शव जमिनमुनि राख्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि प्रत्येक शवको—
स्पष्ट नम्बर,
उच्च गुणस्तरको फोटो,
DNA नमुना,
औँठाछाप,
दन्त अभिलेख,
कपडा तथा जुत्ता,
गहना तथा व्यक्तिगत सामग्री,
भेटिएको स्थान,
भेटिएको मिति र समय,
शवको अनुमानित उमेर, लिङ्ग तथा अन्य शारीरिक विवरण
वैज्ञानिक ढंगले सुरक्षित राखिनुपर्छ।
शव गाड्न सकिन्छ, तर प्रमाण गाड्न पाइँदैन।
किनकि आज पहिचान नभएको शव भोलि कुनै परिवारको हराइरहेको सदस्य प्रमाणित हुन सक्छ।
आज राज्यसँग शवको नाम नहुन सक्छ, तर भोलि कुनै आमाले फोटो हेरेर भन्न सक्छिन्—
‘यो मेरो छोरा हो।’
त्यो क्षणमा राज्यले ‘हामीले त शव गाडिसक्यौँ’ भनेर हात उठाउने अवस्था आउनु हुँदैन।

अन्तिम दर्शनको अधिकारलाई राज्यले हल्का नठानून्

मृत्यु जीवनको अन्तिम सत्य हो। तर नेपाली समाजमा मृत्यु केवल जैविक घटना होइन; यो पारिवारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र भावनात्मक घटना पनि हो।
हिन्दू परिवारका लागि प्रियजनको अन्तिम दर्शन, काजक्रिया र अन्त्येष्टि केवल परम्परा होइन—सम्बन्धको अन्तिम स्पर्श हो।
आफ्नो प्रियजनको अनुहार अन्तिम पटक हेर्न नपाउनु, आफ्नै हातले मुखाग्नि दिन नपाउनु र आफ्नो संस्कारअनुसार बिदाइ गर्न नपाउनु परिवारका लागि अर्को गहिरो पीडा हो।
तर विपत्तिको अवस्थामा परिवारलाई दोष दिन मिल्दैन। प्रकृतिको कहरका कारण सम्भव नभएको संस्कारलाई परिवारको कमजोरी ठान्न पनि मिल्दैन।
सनातन दर्शनले शरीरलाई नश्वर र आत्मालाई नित्य मानेको छ। त्यसैले विपत्तिको विवशतामा परम्परागत विधि पूरा गर्न नसकिएको अवस्थालाई लिएर परिवारमा अनावश्यक भय र अपराधबोध सिर्जना गर्नु उचित हुँदैन।
धर्मले विवशतालाई अपराध बनाउँदैन।
राज्यले पनि विवशतालाई संवेदनाविहीनताको बहाना बनाउन हुँदैन।
सम्भव भएसम्म परिवारलाई शव बुझाउनुपर्छ। अन्तिम दर्शन र अन्तिम संस्कारको अवसर दिनुपर्छ। सम्भव नभए धार्मिक प्रतिनिधि, स्थानीय समुदाय र परिवारसँग समन्वय गरी सम्मानजनक वैकल्पिक अन्त्येष्टिको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
विपद् आउनुअघि तयारी कहाँ थियो?
अब सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो।
हामी विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीको कुरा गर्छौँ। उद्धार टोलीको कुरा गर्छौँ। हेलिकोप्टर, डुंगा, सुरक्षा निकाय र राहत सामग्रीको तयारीको कुरा गर्छौँ।
तर ठूलो विपत्तिपछि आउने शवको व्यवस्थापनको राष्ट्रिय योजना कहाँ छ?
एकैपटक सयौँ शव भेटिए भने कहाँ राख्ने?
कसले नम्बरिङ गर्ने?
कसले फोटो र अभिलेख राख्ने?
DNA नमुना कसले लिने?
परिवारको DNA कसरी संकलन गर्ने?
देशभित्र र विदेशमा रहेका आफन्तसँग कसरी समन्वय गर्ने?
कति समयसम्म शव संरक्षण गर्ने?
शव पहिचान नभएपछि कसरी अन्तिम व्यवस्थापन गर्ने?
गाडिएको शवको स्थान कसरी अभिलेख गर्ने?
भोलि पाँच वर्षपछि कुनै परिवारले खोज्दै आयो भने राज्यसँग त्यो शवको प्रमाण कहाँ हुन्छ?
यी प्रश्नको उत्तर विपत्ति आएपछि होइन, विपत्ति आउनुअघि तयार हुनुपर्छ।
राज्य खबरदार!
चितवनको घटना एउटा जिल्लाको समस्या भनेर पन्छिन खोजियो भने त्यो ठूलो भूल हुनेछ।
आज चितवन हो। भोलि अर्को जिल्ला हुन सक्छ।
नेपाल पहाडी भूगोल, नदी प्रणाली, भूकम्पीय जोखिम, पहिरो, बाढी र जलवायुजन्य विपत्तिको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो। यस्तो देशमा ठूलो विपत्तिपछि मृतक व्यवस्थापनको वैज्ञानिक प्रणाली नहुनु आफैंमा गम्भीर कमजोरी हो।
त्यसैले अब राष्ट्रिय मृतक पहिचान तथा व्यवस्थापन प्रोटोकल तत्काल आवश्यक छ।
गृह प्रशासन, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय तह, फरेन्सिक विज्ञ, अस्पताल, मानव अधिकार क्षेत्र, रेडक्रस तथा धार्मिक समुदायलाई एउटै समन्वित प्रणालीमा जोडिनुपर्छ।
विपत्तिको बेला उद्धार मात्र राज्यको जिम्मेवारी होइन।
जीवन बचाउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो; मृत्यु भएपछि सम्मानपूर्वक अन्तिम व्यवस्थापन गर्नु पनि त्यत्तिकै ठूलो दायित्व हो।
राज्यले जीवित नागरिकलाई मात्र नागरिक सम्झने भूल नगरोस्।
मृत्यु भएपछि नागरिकको अधिकार समाप्त हुँदैन। उसको परिवारको अधिकार बाँकी रहन्छ। उसको पहिचान बाँकी रहन्छ। उसको सम्मान बाँकी रहन्छ।
नदीले शव बगायो, राज्यले परिचय नबगाओस्
चितवनमा जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिएका प्रत्येक शवभित्र एउटा कथा छ।
कसैको जीवनभरको संघर्ष छ।
कसैको परिवार छ।
कसैको अधुरो सपना छ।
कसैको ऋण छ।
कसैको सन्तान छ।
कसैको आमाको आशा छ।
त्यसैले शवलाई माटोमा राख्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ।
तर मृतकको पहिचानलाई माटोमा पुरिन दिनु हुँदैन।
प्रकृतिले शरीर खोस्यो भने राज्यले परिचय बचाउनुपर्छ।
बाढीले घर बगायो भने राज्यले परिवार खोज्नुपर्छ।
नदीले शव टाढा पुर्‍यायो भने राज्यले DNA र अभिलेखमार्फत सम्बन्ध जोड्नुपर्छ।
र यदि कुनै शव पहिचान हुन सकेन भने पनि उसलाई ‘बेवारिसे’ भनेर कथा समाप्त गर्नु हुँदैन।
उसको नाम थाहा नभए पनि उसको मानवीय सम्मान राज्यको अभिलेखमा जीवित रहनुपर्छ।
यो शवको मात्र प्रश्न होइन, राज्यको चरित्रको प्रश्न हो
राज्य कति सभ्य छ भन्ने कुरा उसले आफ्ना शक्तिशाली नागरिकसँग कसरी व्यवहार गर्छ भन्नेबाट मात्र मापन हुँदैन।
राज्य कति सभ्य छ भन्ने असली परीक्षा उसले विपत्तिमा आफ्ना कमजोर नागरिकलाई कसरी सम्हाल्छ र मृत्यु भएपछि उनीहरूलाई कति सम्मान दिन्छ भन्नेबाट हुन्छ।
आज चितवनले यही प्रश्न सोधेको छ।
हामीले विपत्तिमा हेलिकोप्टर उडायौँ कि उडाएनौँ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ।
हामीले उद्धार गर्‍यौँ कि गरेनौँ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ।
राहत पुग्यो कि पुगेन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ।
तर त्यससँगै अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ—
मृतकको नाम कहाँ छ?
यदि राज्यसँग जीवितको नागरिकता अभिलेख छ भने मृतकको पहिचान सुरक्षित राख्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ।
यदि राज्यले कर उठाउन सक्छ भने नागरिकको मृत्युको अभिलेख पनि राख्न सक्छ।
यदि राज्यले चुनाव गराउन सक्छ भने हराएको नागरिक खोज्ने प्रणाली पनि बनाउन सक्छ।
यदि राज्यसँग अपराधीको फरेन्सिक परीक्षण गर्ने क्षमता छ भने विपत्तिमा मृत्यु भएका निर्दोष नागरिकको पहिचान सुरक्षित गर्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ।
त्यसैले अब प्रश्न उठाउने बेला आएको छ—
बेवारिसे शव कति छन् भन्ने होइन, राज्यको तयारी कति बेवारिसे छ?
प्राकृतिक विपत्तिले हामीलाई केवल मृत्युको संख्या दिएको छैन। यसले राज्यको व्यवस्थापन क्षमताको ऐना पनि देखाएको छ।
त्यो ऐनामा देखिएको कमजोरीलाई अब ढाकछोप गरेर हुँदैन।
राज्य खबरदार—मृत्युमा पनि नागरिकको नाम हुन्छ
आज चितवनमा गाडिएको कुनै शव भोलि कसैको हराइरहेको बाबु हुन सक्छ।
कुनै आमाको छोरा हुन सक्छ।
कुनै बालिकाको बुबा हुन सक्छ।
कुनै महिलाको जीवनसाथी हुन सक्छ।
कुनै वृद्धको सहारा हुन सक्छ।
त्यसैले मृतकलाई संख्या बनाएर नछोडौँ।
७ नम्बर शव, २३ नम्बर शव, ४८ नम्बर शव भनेर कथा समाप्त नगरौँ।
त्यस नम्बरको पछाडि एउटा नाम छ।
त्यो नामको पछाडि एउटा परिवार छ।
त्यो परिवारको पछाडि एउटा संसार छ।
र त्यो संसारप्रति राज्यको उत्तरदायित्व छ।
प्राकृतिक विपत्तिमा मृत्यु हुनु मानिसको नियन्त्रणबाहिरको कुरा हो। तर मृत्यु भएपछि पनि आफ्नो परिचय गुमाउनु भने राज्यको व्यवस्थापनको प्रश्न बन्न सक्छ।
त्यसैले—
शव बेवारिसे होइनन्।
हाम्रो प्रणाली बेवारिसे नहोस्।
मृतक नामविहीन होइनन्।
राज्यको अभिलेख नामविहीन नहोस्।
परिवार अनाथ हुन सक्छ।
तर राज्य उत्तरदायित्वविहीन हुन पाउँदैन।
प्राकृतिक विपत्तिले शरीर खोसेको छ।
राज्यले कम्तीमा परिचय नखोसिदियोस्।
मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली दिनु मात्र पर्याप्त छैन। उनीहरूको पहिचान जोगाउनु, परिवारसम्म सत्य पुर्‍याउनु र सम्मानपूर्वक अन्तिम बिदाइ सुनिश्चित गर्नु राज्यको कर्तव्य हो।
चितवनले दिएको यो कठोर पाठ अब राष्ट्रिय नीति बन्नुपर्छ।
आज शवको प्रश्न हो। भोलि यो राज्यको विश्वसनीयताको प्रश्न बन्नेछ।
मृत्यु अन्त्य हो—तर राज्यको जिम्मेवारीको अन्त्य होइन।
मृतकहरू बेवारिसे होइनन्।
बेवारिसे देखिन थालेको हाम्रो प्रणाली हो।
राज्य खबरदार!