न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

विपद्मा नागरिकको बाध्यता बेच्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न
काठमाडौं । विपद् आउँदा नदीले बाटो सोध्दैन, पहिरोले समय हेर्दैन र मृत्युले कसैलाई सूचना दिएर ढोका ढकढक्याउँदैन। एकाएक आउने प्राकृतिक विपत्तिले मानिसलाई यस्तो अवस्थामा पुर्‍याउँछ, जहाँ केही सेकेन्डको निर्णयले जीवन र मृत्युबीचको दूरी तय गर्न सक्छ।

भोटेकोशीको उर्लंदो भेल, त्यसले निम्त्याएको त्रासदी र त्यसबीच नागरिकको उद्धारका लागि ज्यानको पर्वाह नगरी पानीको प्रचण्ड बहावसँग जुध्दै अघि बढेको नेपाली सेनाको दृश्यले यही कठोर सत्यलाई फेरि उजागर गरेको छ—संकटमा नागरिकले सबैभन्दा पहिले खोज्ने भरोसा राज्यका सुरक्षा निकाय नै हुन्।

हाइड्रोपावरभित्र फसेका नागरिकलाई उद्धार गर्न आफ्नो जीवनसमेत जोखिममा राखेर नेपाली सेनाका जवानहरू अघि बढेको दृश्य केवल एउटा तस्वीर होइन, त्यो राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धको जीवन्त दस्तावेज हो। त्यो तस्वीरमा बर्दी मात्र देखिँदैन, त्यहाँ जिम्मेवारी देखिन्छ। त्यहाँ अनुशासन देखिन्छ। त्यहाँ राष्ट्रसेवा देखिन्छ। र सबैभन्दा ठूलो कुरा—मानवता देखिन्छ।

बाढीको भेलमा अरूको जीवन बचाउन आफू मृत्युको मुखतर्फ अघि बढ्नु सामान्य कर्तव्य पूरा गर्नु मात्र होइन। यो साहसको उच्चतम रूप हो। यो राष्ट्रसेवाको अनुपम उदाहरण हो।

त्यसैले विपद्को यो घडीमा नागरिकको जीवन जोगाउन अग्रपंक्तिमा खटिएका नेपाली सेनाका प्रत्येक वीर जवानप्रति हार्दिक सम्मान र सलाम।

सुरक्षाकर्मीको साहसले बलियो बनाउँछ राज्यप्रतिको भरोसा
विपद्को समयमा नागरिकले भाषण खोज्दैनन्, उनीहरू उद्धार खोज्छन्। आश्वासनभन्दा पहिले हात चाहिन्छ। निर्देशनभन्दा पहिले उद्धार टोली चाहिन्छ। र संकटको घडीमा राज्य उपस्थित छ भन्ने अनुभूति चाहिन्छ।
त्यो अनुभूति दिलाउने पहिलो पंक्तिमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेना उभिएका हुन्छन्।

बाढी होस् वा पहिरो, आगलागी होस् वा भूकम्प—अरू मानिस सुरक्षित स्थान खोज्दै पछि हट्दा सुरक्षाकर्मीहरू भने जोखिमतर्फ अघि बढ्छन्। यही कारण उनीहरूको कामलाई केवल ‘ड्युटी’ भनेर सीमित गर्नु न्यायोचित हुँदैन।
आफ्नो परिवारको चिन्ता मनमा राखेर अरूको परिवार जोगाउन दौडिने सुरक्षाकर्मीको त्यागको मूल्य पैसामा मात्र मापन गर्न सकिँदैन। तर राज्यले उनीहरूको त्यागको सम्मान व्यवहारमै देखाउनुपर्छ। यस अर्थमा विपद्का बेला जोखिमपूर्ण अवस्थामा खटिने सुरक्षाकर्मीको प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य कदम हो।

सरकारको यो निर्णयले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छ—राज्यले अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीको जोखिम र योगदानलाई देखेको छ। तर भत्ता वृद्धि मात्रै पर्याप्त छैन। विपद् व्यवस्थापनका लागि अत्याधुनिक उपकरण, सुरक्षित पोसाक, उद्धार प्रविधि, तालिम, स्वास्थ्य सुरक्षा, बीमा, पर्याप्त जनशक्ति र आवश्यक स्रोत–साधनको सुनिश्चितता पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च भयो भने उद्धार प्रभावकारी हुन्छ। उद्धार प्रभावकारी भयो भने नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास बलियो हुन्छ। र राज्यप्रतिको विश्वास बलियो हुनु लोकतन्त्रकै महत्वपूर्ण आधार हो।

एउटा तस्वीरले दिएको ठूलो सन्देश
भोटेकोशीको भेलमा सुरक्षाकर्मी पानीसँग जुधिरहेका बेला अर्को प्रश्न पनि उठ्छ—विपद्का बेला नागरिकसँग राज्य र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ? विपद्ले सडक बन्द गर्‍यो। स्थलमार्ग अवरुद्ध भयो। हिमपहिरो, बाढी र पहिरोले आवागमन अस्तव्यस्त बनायो। यस्तो अवस्थामा नागरिकका लागि हवाई सेवा बाध्यता मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा जीवनसँग जोडिएको विकल्प बन्न पुग्छ। तर यही बाध्यताको समयमा काठमाडौं–भैरहवा हवाई टिकटको मूल्य एकाएक बढेर रु. ६ हजार ५०० बाट रु. ८ हजार ९०० आसपास पुग्नुले गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ।

छिनभरमै एउटै गन्तव्यको टिकटमा हजारौँ रुपैयाँको फरक किन?

इन्धनको मूल्यमा त्यही अनुपातमा वृद्धि भएको हो? नियमित भाडादर परिवर्तन भएको हो? सञ्चालन खर्च बढेको हो? वा यात्रुको बाध्यतालाई बजारको अवसरका रूपमा प्रयोग गरिएको हो? यी प्रश्नको उत्तर वायुसेवा कम्पनीले मात्र होइन, नियामक निकायले पनि दिनुपर्छ। खुला बजारको अर्थ मनपरी मूल्य निर्धारण गर्ने छुट होइन। प्रतिस्पर्धाको अर्थ नागरिकको बाध्यतामाथि अतिरिक्त बोझ थप्नु पनि होइन। विपद् नागरिकको दुःख हो, कसैको अतिरिक्त नाफाको अवसर होइन
विपद्को समयमा मानिस यात्रा गर्छ भने उसलाई घुम्न मन लागेर होइन, आवश्यकताले यात्रा गराइरहेको हुन्छ।

कसैलाई परिवार भेट्नुपरेको हुन सक्छ। कसैलाई उद्धारस्थलमा पुग्नुपर्ने हुन सक्छ। कसैलाई उपचारका लागि जानुपर्ने हुन सक्छ। कसैलाई आफ्नो ज्यान जोगाउन सुरक्षित स्थानतर्फ जानुपर्ने हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा टिकटको मूल्य बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको बाध्यतामाथि पर्छ। त्यसैले प्रश्न केवल रु. २ हजार–३ हजार अतिरिक्त तिर्नुपर्‍यो भन्ने होइन। प्रश्न हो—विपद्को घडीमा नागरिकको मजबुरीलाई व्यापारिक अवसरमा परिणत गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
हवाई सेवा व्यापार हो, तर यसको सामाजिक उत्तरदायित्व पनि छ। विशेषगरी प्राकृतिक विपत्तिको समयमा निजी क्षेत्रले पनि नागरिकको पीडालाई बुझ्नुपर्छ। व्यवसायले नाफा कमाउनुपर्छ, तर मानवीय संकटलाई नाफाको असामान्य स्रोत बनाउनु हुँदैन।
यदि भाडा बढ्नुको वास्तविक र वैधानिक कारण छ भने सरकारले त्यसलाई पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यदि बजारमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको हो भने सम्बन्धित निकायले तत्काल अनुगमन र आवश्यक कारबाही गर्नुपर्छ।

नियामक निकाय अब मौन बस्न मिल्दैन
विपद्को समयमा नागरिकको यात्रा सहज बनाउने, आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने र बजारमा अनुचित गतिविधि हुन नदिने जिम्मेवारी सरकार र सम्बन्धित नियामक निकायको हो। त्यसैले प्रश्न वायुसेवा कम्पनीसँग मात्र होइन—नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सरकारसँग पनि हो। यदि विपद्को समयमा हवाई भाडामा अस्वाभाविक वृद्धि भएको हो भने यसको आधार के हो? कुन कम्पनीले कति भाडा लियो? नियमित भाडादर र विपद्का बेला लिइएको भाडाबीच कति अन्तर छ?
त्यसको कानुनी आधार के हो?
यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुनुपर्छ। विपद्को समयमा बजारको पारदर्शिता झनै महत्वपूर्ण हुन्छ। किनभने त्यतिबेला उपभोक्तासँग विकल्प कम हुन्छ। विकल्प कम भएपछि बजारशक्ति सेवाप्रदायकतर्फ बढी केन्द्रित हुन्छ। यही अवस्थालाई नियमन गर्न राज्यको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ।
सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य, कार्यान्वयन अझ महत्वपूर्ण
सामाजिक सञ्जालमार्फत सांसद गोबिन्द पन्थीले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका सुरक्षाकर्मीको उच्च प्रशंसा गर्दै विपद्को समयमा उनीहरूको योगदानको सम्मान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
विपद्का बेला अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णयलाई उनले धन्यवाद दिएका छन्।

यो प्रशंसा केवल सामाजिक सञ्जालको एउटा अभिव्यक्ति बनेर सीमित हुनु हुँदैन। सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउने विषयमा राज्यको नीति र व्यवहार दुवै देखिनुपर्छ। किनभने बाढीको भेलमा पसेर नागरिक निकाल्ने जवानलाई केवल ‘बहादुर’ भनेर सम्मान गरेर पुग्दैन। उसको सुरक्षा, उसको परिवारको भविष्य र उसको पेशागत सम्मान पनि राज्यको जिम्मेवारी हो। एकातिर उद्धारमा ज्यानको बाजी, अर्कोतिर बाध्यताको मूल्य आजको विपद्ले नेपाली समाजलाई दुईवटा फरक तस्वीर देखाइरहेको छ।

एउटा तस्वीरमा सुरक्षाकर्मी छन्—जो अरूको जीवन बचाउन आफ्नो जीवन जोखिममा राखिरहेका छन्। अर्को तस्वीरमा प्रश्न छ—विपद्का बेला नागरिकको बाध्यतालाई बजारले कसरी व्यवहार गरिरहेको छ? यी दुई तस्वीरबीचको अन्तर निकै ठूलो छ। एउतातर्फ ‘पहिले नागरिक’ भन्ने भावना छ। अर्कोतर्फ ‘पहिले नाफा’ भन्ने मानसिकता हावी भयो भने राज्य र समाजले त्यसको समीक्षा गर्नैपर्छ। विपद् मानवताको परीक्षा हो।

यो राज्यको क्षमता परीक्षण गर्ने समय हो। यो सुरक्षा निकायको साहस परीक्षण गर्ने समय हो। र यो निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व परीक्षण गर्ने समय पनि हो। अब आवश्यक छ—भरोसाको राज्य भोटेकोशीको भेलले धेरै कुरा बगाएको हुन सक्छ, तर त्यसले एउटा सत्य अझ स्पष्ट बनाएको छ—संकटमा नागरिकले राज्यलाई खोज्छ। र राज्यको पहिलो अनुहार सुरक्षाकर्मी बन्न पुग्छ। त्यसैले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवानहरूको मनोबल कहिल्यै कमजोर हुन दिनु हुँदैन। उनीहरूलाई पर्याप्त स्रोत–साधन, प्रविधि, तालिम, सुरक्षा र सम्मान दिनुपर्छ।

त्यसैगरी विपद्को समयमा नागरिकलाई आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक सेवामा राज्यले प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्छ। हवाई सेवा होस् वा अन्य सार्वजनिक सेवा—नागरिकको मजबुरीलाई व्यापारिक शोषणको आधार बन्न दिनु हुँदैन। सरकारले सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउने निर्णयलाई व्यवहारमा अझ प्रभावकारी बनाओस्। हवाई भाडा वृद्धिबारे तत्काल छानबिन होस्।

दोषी देखिए कारबाही होस्। र वास्तविक कारण भए जनतालाई पारदर्शी रूपमा जानकारी दिइयोस्।
किनकि विपद्को समयमा नागरिकलाई चाहिएको कुरा केवल उद्धार होइन—भरोसा पनि हो। र त्यो भरोसा तब मात्र बलियो हुन्छ, जब राज्यका सुरक्षाकर्मी नागरिकका लागि आफ्नो ज्यानको बाजी लगाउँछन्, सरकार उनीहरूको त्यागको सम्मान गर्छ र निजी क्षेत्रले नागरिकको पीडामा नाफाभन्दा पहिले मानवता सम्झन्छ।

विपद्मा सेवा चाहिन्छ, शोषण होइन। 

विपद्मा सहारा चाहिन्छ, बाध्यताको व्यापार होइन। र संकटमा नागरिकले राज्यलाई खोज्दा राज्यले नागरिकलाई निराश पार्नु हुँदैन। नागरिकको उद्धार गर्न आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर भेलसँग जुध्दै अघि बढेको नेपाली सेनाको दृश्यले राज्यको वास्तविक शक्ति कहाँ छ भन्ने देखाएको छ। संकटमा नागरिकले सबैभन्दा पहिले खोज्ने भरोसा राज्यका सुरक्षा निकाय नै हुन्। अरू जीवन जोगाउन आफ्नो जीवन दाउमा लगाउने नेपाली सेनाका प्रत्येक वीर जवानलाई हार्दिक सलाम।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मी विपद्का बेला अग्रपंक्तिमा खटिन्छन्। उनीहरूको साहस र त्यागलाई केवल प्रशंसाका शब्दले सम्मान पुग्दैन। जोखिमपूर्ण अवस्थामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णय त्यस अर्थमा स्वागतयोग्य छ। तर मनोबल भत्ताले मात्र बढ्दैन। पर्याप्त उद्धार सामग्री, आधुनिक उपकरण, तालिम, सुरक्षा र राज्यको निरन्तर सम्मान पनि आवश्यक छ। सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च भए नागरिकको भरोसा पनि उच्च हुन्छ।

तर यही विपद्को अर्को तस्वीर भने असहज र प्रश्न गर्न बाध्य बनाउने खालको छ। बाढी, पहिरो र सडक अवरोधका कारण स्थलमार्ग बन्द भएपछि नागरिक हवाई सेवामा निर्भर हुनुपरेको अवस्थामा काठमाडौं–भैरहवा टिकटको मूल्य एकाएक रु. ६ हजार ५०० बाट रु. ८ हजार ९०० आसपास पुग्नुको आधार के हो? केही समयमै एउटै गन्तव्यको टिकटमा करिब रु. २ हजार ५०० फरक पर्नुको कारण के हो? इन्धनको मूल्य बढेको हो कि सञ्चालन लागत? वा नागरिकको बाध्यतालाई अतिरिक्त नाफाको अवसर बनाइएको हो?

खुला बजारको अर्थ नागरिकको विवशतामाथि मनपरी मूल्य थोपर्ने अधिकार होइन। हवाई सेवा व्यापार भए पनि विपद्को समयमा यसको सामाजिक उत्तरदायित्व अझ ठूलो हुन्छ। त्यसैले प्रश्न वायुसेवा कम्पनीसँग मात्र होइन, नियामक निकाय र सरकारसँग पनि हो। विपद्को समयमा अस्वाभाविक भाडा वृद्धि भएको हो भने तत्काल छानबिन र आवश्यक कारबाही होस्। विपद्मा नागरिकलाई सेवा चाहिन्छ, शोषण होइन। नागरिकको मजबुरी कसैको कमाइको अवसर बन्नु हुँदैन।
अन्त्यमा,
नेपाली सेनाका ती वीर जवानलाई सलाम, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अग्रपंक्तिका योद्धालाई सलाम । जसले संकटमा आफ्नै जीवनभन्दा नागरिकको जीवनलाई ठूलो ठाने। यही साहस, यही सेवा र यही मानवताले नागरिक र राज्यबीचको भरोसाको पुल अझ बलियो बनाउनेछ।