न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १४ भदौ । भोटेकोशी र त्रिशूली नदी करिडोरमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालको पछिल्लो इतिहासकै भयावह मानवीय तथा भौतिक क्षति निम्त्याएको छ।

सयौँ मानिसको मृत्यु, हजारौँ बेपत्ता, बस्तीको विनाश र सडक–पुललगायतका पूर्वाधार ध्वस्त भएपछि प्राकृतिक विपत्तिसँगै राज्यको तयारी, उद्धार संयन्त्र र राहत व्यवस्थापनको क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

नेपालमा राजनीतिक र प्राकृतिक संकट एकपछि अर्को दोहोरिँदै आएका छन्। वि.सं. १९९७ सालको राजनीतिक दमनदेखि २००७ सालको प्रजातन्त्र, २०१७ सालको राजनीतिक ‘कु’, २०३६ सालको जनमतसंग्रहको वातावरण, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन, २०५९/६० को राजाको प्रत्यक्ष शासन, २०७२ सालको संविधान र त्यही वर्षको विनाशकारी भूकम्प हुँदै २०८२ सालको जेनजी विद्रोहसम्म आइपुग्दा मुलुकले निरन्तर राजनीतिक उथलपुथल बेहोर्दै आएको छ।

तर, पछिल्लो दशकमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्राकृतिक विपत्तिको चक्र पनि उत्तिकै निर्मम बनेको छ। २०७१ सालको जुरे पहिरो, २०७२ सालको भूकम्प, त्यसपछिका बाढी–पहिरो, डुबान र कोरोना महामारीले नेपाली समाजलाई पटक–पटक थला पारे। अहिले भोटेकोशीको बाढीले फेरि राज्यको विपद् व्यवस्थापन क्षमताको परीक्षा लिएको छ।

बाढी आयो, राज्यको तयारी कहाँ थियो ?
गत भदौ १० गते बुधबार रसुवाको भोटेकोशी र त्यससँग जोडिएको त्रिशूली नदी करिडोरमा आएको अप्रत्याशित बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा ठूलो विनाश मच्चाएको छ।

रसुवाका टिमुरे, बेत्रावतीलगायतका बस्ती तथा बजार क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। उत्तरी सीमापारिसमेत ठूलो क्षति भएको विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन्।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पछिल्लो विवरणअनुसार बाढीमा परी ६२६ जनाको शव भेटिएको र २ हजार ४२६ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्।

नेपाल प्रहरीका अनुसार नुवाकोटबाट १ हजार ६२२, रसुवाबाट ७६७ र धादिङबाट तीन गरी २ हजार ३०१ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ।

यी तथ्यांक आफैंमा एउटा प्रश्न हुन्—यति ठूलो संख्यामा मानिस बेपत्ता हुँदा राज्यको खोजी संयन्त्र कति सक्षम छ ? उद्धार गरिएकाहरूको पुनर्स्थापना कहाँ छ ? र अझै नदी, पहिरो तथा भग्नावशेषमा हराइरहेका नागरिकको खोजी कति प्रभावकारी भइरहेको छ ?

सरकारले उद्धार तथा राहत तीव्र गतिमा भइरहेको दाबी गरिरहेको छ। सुरक्षा निकायका हेलिकप्टरदेखि स्थलमार्गसम्म परिचालन गरिएको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका जनशक्ति खोजी तथा उद्धारमा खटिएका छन्।

तर विपत्तिमा सरकारको उपस्थिति कागजमा देखिनु र पीडितको आँगनमा देखिनु फरक कुरा हो।

नुवाकोटमा राहत थुप्रियो, रसुवामा संकट
बाढीपछि राहत सामग्री संकलनको काम तीव्र भयो। देशभरबाट चाउचाउ, बिस्कुट, चिउरा, पानीलगायतका सामग्री पठाइए। तर राहतको अर्को विडम्बना सुरु भयो—जहाँ राहत पुग्नुपर्ने हो, त्यहाँ पुग्न सकेन; जहाँ पुग्यो, त्यहाँ थुप्रिन थाल्यो।

नुवाकोटका विभिन्न स्थानमा राहत सामग्री संकलन भइरहेको छ। नेपाली सेनाको मैथली ब्यारेकलगायतका स्थानमा समेत सामग्री राखिएको छ। तर रसुवाका लागि पठाइएका राहत सामग्रीसमेत यातायात अवरुद्ध हुँदा नुवाकोटमै अड्किएको अवस्था छ।

बाढी र पहिरोका कारण नुवाकोटबाट रसुवा जोड्ने सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएपछि रसुवाका दुर्गम बस्तीमा राहत पुर्यावउनु चुनौती बनेको छ।

यसको अर्थ के हो ?
राहत छ, तर पीडितसम्म पुग्ने बाटो छैन। सरकारसँग हेलिकप्टर छन्, सुरक्षा निकाय छन्, प्रशासन छ, स्वयंसेवी संस्था छन्, राजनीतिक दल छन् र राहत संकलन गर्ने नागरिक समाज पनि छ। तर यति धेरै संयन्त्र हुँदाहुँदै एउटा जिल्लामा राहत थुप्रिने र अर्को जिल्लामा मानिस खाद्यान्नका लागि छटपटिनुपर्ने अवस्था आउनु व्यवस्थापनको कमजोरी होइन भने के हो ?

चाउचाउले विपत्ति टर्दैन
नुवाकोटमा रहेका अस्थायी आश्रयस्थलमा हजारौँ प्रभावितलाई राखिएको छ। विदुर, किस्पाङ र बेलकोटगढीलगायतका विद्यालय, कभर्ड हल, किरियापुत्री भवन तथा स्वास्थ्य संस्थालाई अस्थायी आश्रयस्थल बनाइएको छ।

विदुर–१ स्थित कोलनी कभर्ड हलमा ३०० जनाको क्षमता भए पनि ५४० जनालाई राखिएको छ। सेफहाउस तथा किरियापुत्री भवनमा १०० जनाको क्षमता हुँदा १६३ जना बसिरहेका छन्। आयुर्वेद वैकल्पिक चिकित्सालय देविघाटमा २५३ जना, त्रिशूली आविमा ३५, शुलक्षणा माविमा २०, तुप्चे पुस्तकालयमा ३० र रणभवनेश्वरी माविमा ६० जना आश्रित छन्।

स्थानीय तह र प्रशासनले खानाको व्यवस्था गरिरहेका छन्। तर दाताहरूबाट आउने राहतको ठूलो हिस्सा चाउचाउ, बिस्कुट र चिउरामा सीमित हुँदा अहिले दाल, चामल, नुन र आलुजस्ता पकाएर खानुपर्ने खाद्यान्नको अभाव देखिएको छ।

विपत्तिमा तत्काल चाहिने सामग्री र ‘लोकप्रिय राहत’ बीचको फरक पनि यही हो। फोटो खिच्न सजिलो हुने राहत धेरै आउँछ, तर भान्सामा पकाउनुपर्ने दाल–चामल कम पुग्छ।

चाउचाउ बाँडेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा राम्रो देखिन्छ, तर विस्थापित परिवारलाई हप्तौँसम्म चाउचाउ खुवाएर पुनर्स्थापना गर्न सकिँदैन।

रसुवाको आवाज : सरकार आकाश र सामाजिक सञ्जालमा मात्र
रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्यालले सरकारले बाढीपीडितको उद्धार र राहतमा पर्याप्त काम गर्न नसकेको भन्दै सरकार ‘आकाश र सामाजिक सञ्जालमा मात्र देखिएको’ टिप्पणी गरेका छन्।

स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिले विपत्तिको मैदानबाट यस्तो प्रश्न उठाउनु सामान्य राजनीतिक आलोचना भनेर पन्छाउन मिल्दैन। किनकि उनीहरू हेलिकप्टरबाट बाढी हेर्न गएका होइनन्; उनीहरू प्रभावित नागरिककै बीचमा छन्।

त्यसमाथि उनको आलोचनापछि गृहमन्त्रीको सचिवालयबाट फोन गरेर ‘राजनीति नगर्न’ चेतावनी दिइएको विषय बाहिर आउनु झन् गम्भीर प्रश्न हो।

विपत्तिमा सरकारसँग प्रश्न गर्नु राजनीति हो भने नागरिकले सरकारसँग प्रश्न कहिले गर्ने ?
घर बग्यो—प्रश्न गर्न नपाउने ? मानिस बेपत्ता भए—प्रश्न गर्न नपाउने ? राहत पुगेन—प्रश्न गर्न नपाउने ? सडक काटियो—प्रश्न गर्न नपाउने ?

लोकतन्त्रमा सरकारलाई प्रश्न गर्नु विरोध होइन, उत्तरदायित्वको माग हो। विपत्तिको समयमा आलोचना दबाउनेभन्दा आलोचनाले देखाएको कमजोरी तत्काल सच्याउनु राज्यको जिम्मेवारी हो।

कांग्रेसको नौबुँदे ध्यानाकर्षण : राहत वितरणमा पुनर्विचार गर
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भेटेर राहत वितरणलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

नुवाकोटका तुलनात्मक रूपमा सहज क्षेत्रमा राहत केन्द्रित भए पनि भौगोलिक रूपमा क्षतविक्षत रसुवाका विकट बस्तीमा सर्वसाधारणले पर्याप्त राहत पाउन नसकेको उनको भनाइ छ।

आङदेम्बेले राज्यले पहिचान गरेका तथा स्थानीय प्रशासनले विश्वास गरेका अन्य विश्वसनीय सामाजिक संस्था र संघसंस्थालाई समेत राहत तथा उद्धारमा परिचालन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले प्रभावित क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोली परिचालन गर्न अनुमति दिनसमेत माग गरेका छन्। उनको भनाइको सार सरल छ—मानिस भोकै मरेपछि राहत पुग्नुको अर्थ हुँदैन।

यो कुरा सरकारले बुझ्नुपर्ने सबैभन्दा सामान्य कुरा हो। विपद् व्यवस्थापनको पहिलो सिद्धान्त नै यही हो—राहत समयमै पुग्नुपर्छ।

राजनीति गर्ने बेला होइन, तर प्रश्न गर्ने बेला अवश्य हो
यतिबेला सबै राजनीतिक दलले विपत्तिलाई राजनीतिक लाभ–हानिको हिसाबले हेर्नु हुँदैन। सरकारलाई सहयोग, उद्धारमा सहकार्य र राहत वितरणमा समन्वय आवश्यक छ।

तर, यसको अर्थ सरकारका कमजोरीमाथि प्रश्न गर्न नपाइने होइन। राजनीतिकरण र जवाफदेहिताबीचको अन्तर बुझ्नुपर्छ।

विपत्तिमा सरकारको आलोचना गर्नु राजनीति होइन। पीडितको आवाज दबाउनुचाहिँ राजनीतिक अहंकार बन्न सक्छ।

अहिले आवश्यक छ—सरकार, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच प्रभावकारी समन्वय।

अब हेलिकप्टरबाट निरीक्षण होइन, जमिनबाट उद्धार चाहिन्छ
भोटेकोशीको बाढीले एउटा कठोर पाठ सिकाएको छ—नेपालमा विपत्ति आउँदा राहत संकलन गर्ने उत्साहभन्दा राहत पुर्यााउने पूर्वतयारी महत्वपूर्ण हुन्छ।

पहिरोले सडक काट्छ भन्ने थाहा छ। नदीले पुल बगाउन सक्छ भन्ने थाहा छ। हिमताल फुट्न सक्छ भन्ने थाहा छ। मनसुनमा पहाडी नदी उर्लिन्छ भन्ने पनि थाहा छ।

त्यसो भए प्रश्न स्वाभाविक छ—पूर्वतयारी कहाँ थियो ?
विपत्ति आएपछि बैठक बस्ने, निर्देशन दिने, हेलिकप्टर उडाउने र सामाजिक सञ्जालमा उद्धारका तस्वीर राख्ने प्रणालीले मात्र आधुनिक विपद् व्यवस्थापन हुँदैन।

रसुवामा सडक छैन भने वैकल्पिक मार्ग कहाँ छ ? हेलिकप्टरबाट राहत लैजानुपर्ने अवस्था आउँछ भने त्यसको पूर्वयोजना कहाँ छ ? सञ्चार सम्पर्क टुट्यो भने वैकल्पिक सञ्चार प्रणाली कहाँ छ ? ठूलो संख्यामा मानिस बेपत्ता भए भने खोजी तथा पहिचानको प्रणाली कहाँ छ ? विस्थापित हजारौँ परिवारलाई हप्तौँसम्म राख्नुपर्ने भयो भने खाद्यान्नको दीर्घकालीन व्यवस्थापन कहाँ छ ? यी प्रश्नको उत्तर अब भाषणले होइन, कामले दिनुपर्ने समय आएको छ।

भोटेकोशीको बाढी केवल प्राकृतिक विपत्ति होइन, राज्यको परीक्षा पनि हो
बाढीले घर बगायो, पुल बगायो, सडक बगायो। तर राज्यले आफ्नो संवेदनशीलता बगाउन दिनु हुँदैन। मृतकको शव खोज्नु मात्र उद्धार होइन।

बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार, विस्थापितको खाना–बसोबास, बालबालिका तथा वृद्धको सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, नागरिकको सम्पत्ति अभिलेख, पुनर्निर्माण र जीविकोपार्जनको व्यवस्था पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।

आज नुवाकोटमा राहत थुप्रिएर रसुवामा संकट गहिरिँदै छ भने भोलि अर्को विपत्तिमा यही कथा दोहोरिन सक्छ।

त्यसैले भोटेकोशीको बाढीलाई एउटा दुःखद घटना भनेर बिर्सने होइन, राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्रणाली पुनर्संरचनाको चेतावनीका रूपमा लिनुपर्छ।

सरकारले अब आकाशबाट बाढी हेर्ने होइन, जमिनमा पुगेर पीडितको हात समात्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले दोषारोपणको राजनीति होइन, उद्धार र पुनर्स्थापनाको साझा मोर्चा बनाउनुपर्छ।

सुरक्षा निकायले आफ्नो क्षमताअनुसार उद्धार जारी राख्नुपर्छ। दाता र सामाजिक संस्थाले राहत कहाँ थुप्रिएको छ भनेर होइन, कहाँ अभाव छ भनेर हेर्नुपर्छ।

किनकि विपत्तिमा एउटा बोरा चामल पनि राजनीति होइन—कसैको जीवन हो। र भोटेकोशीले अहिले राज्यलाई यही प्रश्न सोधिरहेको छ—‘तिमीहरू बैठकमा कति सक्रिय छौ होइन, मुन्तिर भग्नावशेषमा पुरिएका नागरिकसम्म कति छिटो पुग्छौ ?’