न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । विपत्तिले देश र जनता थलिएका बेला सहयोगको हात अघि बढाउनु स्वागतयोग्य कुरा हो। तर सहयोगको रकमसँगै त्यो पैसा कहाँबाट आयो, कसको पैसा हो र कसको नाममा खर्च हुँदैछ ? भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
चौधरी ग्रुपले चौधरी फाउन्डेसन र नबिल बैंकमार्फत बाढीपीडितका लागि १५ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको विषय अहिले यही प्रश्नसँग जोडिएको छ।

१५ करोड रुपैयाँ ठूलो रकम हो। विपत्तिमा पीडितका लागि एक रुपैयाँ पनि अमूल्य हुन्छ। त्यसैले सहयोगको घोषणा आफैंमा सकारात्मक छ। तर प्रश्न उठ्छ—चौधरी ग्रुपको निजी स्रोत र नबिल बैंकको संस्थागत स्रोतलाई एउटै डालोमा हालेर त्यसको श्रेय एउटै व्यक्तिको उदारताका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्छ ?

नबिल बैंक कुनै एक व्यक्तिको निजी तिजोरी हो कि हजारौँ–लाखौँ निक्षेपकर्ताको विश्वासमा चलेको बैंकिङ संस्था ? बैंकमा सर्वसाधारणको निक्षेप छ। बैंकका कर्मचारी छन्, व्यवस्थापन छ, सञ्चालक समिति छ र नियामकीय संरचना छ।
 त्यसैले बैंकबाट हुने सामाजिक उत्तरदायित्वको खर्चलाई व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट गरिएको दानसँग तुलना गर्नु स्वाभाविक रूपमा बहसको विषय बन्छ।

अझ अर्को प्रश्न—जनताको पैसाबाट तलब खाने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पाउने पारिश्रमिक कसको योगदानबाट बनेको हो ? बैंकको संस्थागत स्रोतबाट हुने खर्चलाई व्यक्तिको निजी दानको रूपमा प्रचार गर्ने हो भने पारदर्शिताको मापदण्ड कहाँ पुग्छ ?

यहाँ उद्देश्य सहयोगलाई रोक्नु होइन। उद्देश्य हो—सहयोगको स्रोत र श्रेय स्पष्ट पार्नु।

यदि चौधरी ग्रुप देशका प्रमुख निजी व्यावसायिक घरानामध्ये एक हो भने, बाढीपीडितका लागि १५ करोड रुपैयाँ चौधरी ग्रुपकै स्रोतबाट सिधै सरकारको विपद् कोषमा पारदर्शी रूपमा जम्मा गरिदिए के बिग्रिन्छ ?
बरु त्यसले प्रश्न नै समाप्त गरिदिन्छ।

चौधरी फाउन्डेसनबाट कति ? नबिल बैंकबाट कति ? अन्य संस्थागत स्रोतबाट कति ? निजी पारिवारिक सम्पत्तिबाट कति ?—सबै छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक गरियोस्। राहत कहाँ खर्च भयो, कुन जिल्लामा कति पुग्यो, कति परिवारले पाए—त्यसको हिसाब पनि सार्वजनिक गरियोस्।

विपत्तिको बेला प्रचार होइन, पारदर्शिता चाहिन्छ।
अझ सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसमा चौधरी परिवारसँग जोडिएका विभिन्न राजनीतिक तथा व्यक्तिगत सम्बन्धका दाबीहरू पनि उठ्ने गरेका छन्। दिल्लीमा राजनीतिक भेटघाट, आश्वासन र सम्पर्कका विषयमा अनेक चर्चा हुने गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रिय भाउजू आरजु राणा दिल्लीको सेराटन होटेलमा विनोद चौधरीका परिवार सदस्यले दिल्ली सम्बन्ध समधुर गर्ने भन्दै  दिएको आश्वासन खेरै गयो । आजकल त राष्ट्रिय भाउजू आरजु राणासँग विनोद चौधरीको त के कुरा छोरा सहितका परिवार सदस्यहरुको पनि पानिबाराबार छ क्यारे ! उनीहरुकै नजिककाबाट सुन्नमा आएका कुरा हुन् ।

त्यसैले चौधरी परिवारसँग जोडेर उठाइएका राजनीतिक भेटघाट वा व्यक्तिगत सम्बन्धका प्रसंगमा पनि एउटै कुरा लागू हुन्छ—दाबी होइन, तथ्य देखाऊ। आश्वासन होइन, प्रमाण देऊ।

विगतका कुनै भेटघाटमा कसैलाई कुनै आश्वासन दिइएको थियो भने त्यसको सत्यता सम्बन्धित पक्षले स्पष्ट पार्न सक्छ। तर विपत्तिको राहतलाई त्यस्ता अपुष्ट राजनीतिक चर्चासँग मिसाएर भ्रम सिर्जना गर्नु पनि उचित हुँदैन।

त्यसैगरी विगतमा चौधरी ग्रुप वा त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि उठेका जग्गा, सम्पत्ति वा सार्वजनिक सरोकारका विवादहरू छन् भने तिनको समाधान पनि कानुन र प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ। यदि पुल्चोकको कुनै सरकारी वा पूर्वसैनिक प्रयोजनसँग सम्बन्धित जग्गामाथि प्रश्न छ भने त्यसको स्वामित्व, कानुनी हैसियत र प्रयोगबारे सम्बन्धित निकायले तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

देश बाढीमा डुबेको बेला कसैको चरित्रमाथि हिलो छ्याप्ने समय होइन; तर राहतको नाममा पारदर्शितामाथि पनि पर्दा हाल्ने समय होइन।
चौधरीजी, तपाईं देशका ठूला व्यवसायी हुनुहुन्छ। तपाईंको एउटा निर्णयले ठूलो सामाजिक सन्देश दिन सक्छ।

त्यसैले आग्रह यत्ति हो—नबिल बैंकको संस्थागत सहयोगलाई नबिलकै नाममा राख्नुहोस्, चौधरी फाउन्डेसनको सहयोगलाई फाउन्डेसनकै नाममा राख्नुहोस् र चौधरी ग्रुप वा व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट थप सहयोग गरिएको हो भने त्यसलाई पनि स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुहोस्।
जनताको बैंकको पैसा जनताको बैंककै नाममा जाओस्।

व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट गरिएको सहयोग व्यक्तिगत उदारताकै रूपमा देखियोस्।
नाम र स्रोतको हिसाब नमिलाएर ‘दानवीर’ बन्न खोज्ने शैलीले आजको सचेत समाजलाई झुक्याउन सक्दैन।

विपत्तिका बेला जनता भावुक हुन्छन्, तर अन्धो हुँदैनन्।
उनीहरूलाई राहत चाहिएको छ, राहतसँगै हिसाब पनि चाहिएको छ।

त्यसैले सरकारलाई पनि प्रश्न छ—१५ करोड आयो भनेर ताली बजाउने कि कहाँबाट आयो, कुन कानुनी प्रक्रियाबाट आयो र कहाँ खर्च भयो भनेर सार्वजनिक गर्ने ?
र चौधरी परिवारलाई पनि प्रश्न छ—यदि यो सहयोग साँच्चिकै बाढीपीडितका लागि हो भने स्रोत खुलाउन केको हिचकिचाहट ?

देश संकटमा छ। यस्तो बेला ‘कसको पैसा, कसको नाम’ भन्ने हिसाब स्पष्ट हुनु नै वास्तविक सामाजिक उत्तरदायित्व हो।
दाजु, सहयोग गर्नुहोस्—तर जनतालाई नझुक्याई।

दान दिनुहोस्—तर स्रोत नलुकाई।
राहत दिनुहोस्—तर श्रेयको हिसाब पनि सफा राखेर।
किनकि अहिले नेपाली जनतालाई भाषण होइन, राहतको पोको र हिसाबको कापी दुवै चाहिएको छ।